राउरकेला, 18/11:(कलिंग समाचार) राउरकेला आबकारी जिले के अंतर्गत आने वाले राउरकेला, रघुनाथपल्ली और लहुणीपाड़ा के प्रत्येक वार्ड, बस्ती और गाँवों में देसी शराब की दुकानें खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए विज्ञापन (नोटिस) को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर आज सुंदरगढ़ जिला पेसा (PESA) ग्रामसभा को-ऑर्डिनेशन कमिटी की ओर से एक रैली निकाली गई। राउरकेला अतिरिक्त जिलापाल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन (मांग पत्र) राउरकेला के अतिरिक्त जिलापाल को सौंपा गया।इस ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विगत 23.10.2026 को सुंदरगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन (पत्र संख्या 2209, दिनांक 23.10.2026) से यह जानकारी मिली थी कि राउरकेला, रघुनाथपल्ली और लहुणीपाड़ा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक वार्ड, बस्ती और गाँवों में देसी शराब की दुकानें और शराब भट्ठियां खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इससे दिहाड़ी मजदूर, श्रमिक, छोटे बच्चे और दलित-आदिवासी बर्बाद हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की निर्दोष जनता का शोषण करने के लिए सरकार द्वारा देसी शराब की भट्ठियां स्थापित करने का यह निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ओडिशा सरकार इन देसी शराब भट्ठियों के माध्यम से अच्छा राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रख रही है।संविधान की पाँचवीं अनुसूची आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करती है, और आदिवासियों की जमीन-जायदाद की सुरक्षा के लिए ओडिशा विनियमन-2, 1956 कानून मौजूद है। इसी प्रकार आदिवासियों को शोषण, अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न से बचाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है। साथ ही, आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उनकी पारंपरिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए 1996 में केंद्र सरकार ने पेसा (PESA) कानून लागू किया है। “पेसा कानून-1996 की धारा-4(m)(i) के अनुसार अनुसूचित जिलों में नशाबंदी लागू करने या किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री और उपयोग पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने का अधिकार ग्रामसभा के पास है।”सुंदरगढ़ जिलाधिकारी द्वारा पेसा कानून-1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में देसी शराब की भट्ठी खोलना अवैध होने के बावजूद, जिलाधिकारी स्वयं आदिवासी इलाकों में शराब भट्ठियां स्थापित कर आदिवासियों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण व उत्पीड़न करके उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ओडिशा सरकार सब कुछ जानते-बूझते हुए आदिवासी इलाकों में देसी शराब की भट्ठियां खोलने की अनुमति दे रही है। ओडिशा सरकार ब्रिटिश शासन की नीति अपना रही है और आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था को ध्वस्त करने तथा उनकी स्वतंत्र विचारधारा को नष्ट करने की योजना चला रही है। एक ओर ओडिशा सरकार नशामुक्त स्वस्थ समाज के निर्माण की घोषणा करती है, तो वहीं दूसरी ओर देसी शराब की भट्ठियां खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान कर रही है।सुंदरगढ़ एक पूर्णतः आदिवासी बहुल जिला होने के कारण, ओडिशा सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन कर किसी भी प्रकार की शराब भट्ठी खोलना गैर-कानूनी है। ओडिशा सरकार आदिवासियों को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी गतिविधि नहीं कर सकती। आदिवासियों का विकास करना है तो उन्हें शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। गाँव-गाँव में देसी शराब की भट्ठी खोलने और लॉटरी के माध्यम से योग्य व्यक्तियों को लाइसेंस दिए जाने का जिला ग्रामसभा घोर विरोध करती है।आदिवासी समाज ओडिशा सरकार को यह सूचित करना चाहता है कि ओडिशा राज्य का सुंदरगढ़ जिला एक आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र (पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र) है, जहाँ संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार इस जिले और यहाँ के आदिवासियों के शासन व नियंत्रण की व्यवस्था संचालित होती है। सुंदरगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी आदिवासियों की है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव के कारण भारत की स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी आदिवासियों की स्थिति और अवस्था में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। आज भी आदिवासी अविकसित अवस्था में रह रहे हैं। आदिवासियों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन ओडिशा सरकार आदिवासियों की निरंतर उपेक्षा करती आ रही है।राउरकेला शहर के प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले गरीब, मेहनतकश, दिहाड़ी मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोग इन देसी शराब की दुकानों से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इससे गाँव-गाँव में अत्याचार, अशांति और आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब आदिवासी अपनी आजीविका के लिए कृषि और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति में, सुंदरगढ़ जिला ग्रामसभा को-ऑर्डिनेशन कमिटी ने मांग की है कि ओडिशा सरकार इस कदम से पीछे हटे और अवैध देसी शराब की दुकानें खोलने का निर्णय वापस ले।आज के इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला ग्रामसभा को-ऑर्डिनेशन कमिटी की ओर से पीटर टोप्पो, बंधनी ओराम, बासुदेव माझी, बिराम भूमिज, सेबेस्टियन मुंडारी, सुशील मुंडू समेत सैकड़ो सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण लोग की संख्या उपस्थित थे।

